2025-04-15
IDOPRESS
नई दिल्ली:
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संशोधित वक्फ कानून को कानूनी चुनौती का जिक्र करते हुए एनडीटीवी से कहा कि उन्हें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट "विधायी मामले में दखल नहीं देगा". साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह ऐलान कि संशोधित कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा,सवाल उठाता है कि क्या उनके पास इस पद पर रहने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार है.
केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई है जब इस कानून को लेकर विवाद तेज हो गया है. इस संशोधित कानून को कई लोगों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट बुधवार को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.
उन्होंने कहा,"मैंने किसी अन्य विधेयक की इतनी गहनता से जांच करते नहीं देखा... एक करोड़ प्रतिनिधित्व,जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) की अधिकतम बैठकें और विधेयक पर चर्चा करते समय राज्यसभा में एक रिकॉर्ड."
उनके रुख के बारे में पूछे जाने पर रिजिजू ने कहा कि यह संकेत दे सकता है कि बनर्जी भारत के संविधान में विश्वास नहीं करती हैं.
उन्होंने कहा एनडीटीवी से कहा,"यह किस तरह का विचित्र बयान है?"
उन्होंने कहा,"क्या ममता या किसी को भी लोगों की परवाह नहीं है? वे मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं. यह एक काला दिन होगा,जिस क्षण वे चुनौती देंगे... कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि वह भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम का पालन नहीं करेगा - क्या उनके पास उस पद पर आसीन होने और संविधान की पुस्तक को अपने पास रखने का कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार है? क्या वे अंबेडकर का सम्मान करते हैं? वे किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है."
